Seed Act 2026 में क्या नया है,
भारत के किसानों के लिए बीज सब कुछ हैं – अच्छा बीज मतलब अच्छी फसल! लेकिन नकली और घटिया बीज से हर साल लाखों का नुकसान होता है। किसानो का पुराना Seeds Act 1966 अब बेकार हो चुका है (जुर्माना सिर्फ ₹500!)।
अब सरकार Seed Act 2026 (या Draft Seeds Bill 2025) ला रही है, जो बजट सेशन में पेश होगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान इसे “ऐतिहासिक” बता रहे हैं, लेकिन पंजाब CM भगवंत मान जैसे नेता विरोध कर रहे हैं।
यहां जानिए क्या है नया कानून, फायदे-नुकसान, और हमारे या के किसानों पर असर।
नए Seed Act 2026 के मुख्य बदलाव
- QR कोड और ट्रेसेबिलिटी: हर बीज पैकेट पर QR कोड! स्कैन करके जानिए – कौन बनाया, टेस्टिंग कब हुई, गुणवत्ता क्या है। नेशनल सीड ट्रेसेबिलिटी पोर्टल बनेगा।
- सख्त सजा: नकली/घटिया बीज बेचने पर ₹30 लाख तक जुर्माना + 3 साल जेल! (पुराने में सिर्फ ₹500)।
- रजिस्ट्रेशन जरूरी: सभी कंपनियां, डीलर्स को रजिस्टर कराना होगा।
- किसानों के अधिकार सुरक्षित: आप अपनी फसल से बीज बचाकर इस्तेमाल, एक्सचेंज या बेच सकते हैं – कोई रोक नहीं!
- क्लाइमेट-रेजिलिएंट बीज: विदेशी ट्रायल डेटा भी मान्य, बेहतर वैरायटीज आएंगी।
फायदे किसानों के लिए
- नकली बीज से छुटकारा → पैदावार बढ़ेगी, नुकसान कम।
- पारदर्शिता → QR स्कैन से स्कैन करके जाना पाएगे कब बनाया, टेस्टिंग कब हुई, गुणवत्ता क्या है।
- भारत में जहां हाइब्रिड बीज ज्यादा यूज होते हैं, ये बहुत फायदेमंद।
विवाद और चिंताएं
- कॉरपोरेट कंट्रोल? कई किसान संगठन (SKM, AIKS) कहते हैं – कंपनियां मनमानी कीमतें बढ़ा सकती हैं, राज्य सरकारों का अधिकार कम।
- कम्पेंसेशन कमजोर: अगर बीज फेल हो तो किसान को कंज्यूमर फोरम जाना पड़ेगा – आसान नहीं।
- पंजाब CM ने विरोध किया: “प्राइवेट कंपनियां हमें डिक्टेट नहीं कर सकतीं!”
- ट्रेडिशनल सीड बैंक खतरे में? कुछ कहते हैं PPVFR Act कमजोर होगा।
यहां महाराष्ट्र के खेत में बीज बोते किसान – लोकल कनेक्शन!
किसानों के लिए सलाह
- लोकल FPO और सीड बैंक से जुड़ें।
- ट्रेडिशनल वैरायटीज बचाएं।
- बजट 2026 में क्या अपडेट आता है, कृषि विभाग से चेक करें।
निष्कर्ष Seed Act 2026 नकली बीज रोकने का अच्छा कदम है, लेकिन इसे और किसान-फ्रेंडली बनाने की जरूरत। क्या आपको लगता है ये फायदेमंद होगा या बदलाव चाहिए?
कमेंट में बताएं और शेयर करें – आपके किसान भाइयों तक पहुंचे! 🌾🚜
(सोर्स: PIB, The Hindu, Times of India, Mongabay – जनवरी 2026 अपडेट्स)